काठमाडौं, भदौ १७ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको उमेर हद सम्बन्धी आफुले यस अघि राखेको प्रस्ताव कसैको व्यक्तिष्त स्वार्थमा नभएको प्रष्ट पारेकी छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले छलफलकै क्रममा आफूले राखेको प्रस्ताव कुनै एक कर्मचारीको स्वार्थमा केन्द्रीत नभएको प्रष्ट पारेकी हुन् ।
‘बैठकमा छलफलको क्रममा अवकासको उमेर हदको विषयमा धेरै छलफल भयो, सबैले आफ्नो तर्क राख्नु भयो । मैले पनि सरकारको तर्फबाट आफ्नो धारणा र प्रस्ताव राखे, अनुरोध गरें । तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन’, मन्त्री न्यौपानेले भनिन्– ‘कसैको स्वार्थ पुरा गर्ने नाममा अनुचित काम गर्दिन भन्ने मेरो अठोट नै रहेको छ ।’ सरकार र कर्मचारीको विचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीहरुको मनोबल कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले अवकासको उमेर हद सम्बन्धी प्रस्ताव राखेको र कसैको व्यक्तिगत स्वार्थले काम नगरेको प्रष्ट पारेकी छन् ।
‘धेरै छलफल र तर्क वितर्क ग¥यौं, सबै माननियहरुले आफुलाई लागेका कुराहरु छलफलको क्रममा राख्नुभयो । कतिपय कुराहरु समझदारी गरेर सरकारलाई लागेका कुराहरु पनि माननियहरुको भावना लाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौं’, मन्त्री न्यौपानेले भनिन्– ‘आम चासोको रुपपा रहेको कुलिङ अफ पिरिएडलाई राष्ट्रिय सभाले कसरी टुंग्याउँछ भन्ने चासो थियो, राष्ट्रिय सभाले के गर्छ भन्ने चासो थियो, त्यसलाई पनि हामिले सर्वसम्मतका साथ टुङग्यायौं ।’
संघीय निजामती बिधेयक यहि अधिवेशनमा जारी हुन्छ भन्ने आफुले पहिले देखी नै प्रतिबद्धता राखेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले बिधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताइन । हरेक प्रस्तावलाई सर्वसम्मत गर्ने समितिको विगतदेखीकै परम्परा रहेको र यसपटक पनि हरेक प्रस्तावलाई सर्वसम्मती मै टुङग्याउने पहल भएको भन्दै उहाँले प्रस्वतामा बहुमत र अल्पमत गरेर टुङग्याउनु पर्ने पक्षमा आफू नभएको बताए । ‘मत विभाजन गर्ने पक्षमा म छैन । प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसरी नै जाउँ’, मन्त्री न्यौपानेले भनिन्– ‘अवकासको उमेर प्रतिनिधि सभाले पठाए अनुसार नै आत्मसात गरेर जाउँ । यो बिधेयकलाई आज पारित गरेर जाउँ ।’
मन्त्री न्यौपानेले सरकारको धारणा राखेपछि राष्ट्रिय सभाको बिधायन व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा टुङग्याएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार, ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउनेछन् । तर दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ ।
‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ मंगलबारको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । समितिको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरी समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
