काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले गत असार १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
विभेदको गुनासो
रिट निवेदनमा करार कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई विभेद गरिएको जिकिर गरेका थिए।
‘सँगै काम गर्ने स्थायी कर्मचारीले भत्ता पाउँछन्, हामीले पाउँदैनौं। महँगी त सबैलाई बराबर बढ्छ,’ एक कर्मचारीले बताए, ‘यसरी असमान व्यवहार भएकै कारण हामीले रिट दिएका थियौं।’
सरकारले २०८२/८३ को बजेटमार्फत तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याए पनि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई यो सुविधा दिइएको थिएन।
विपक्षी बनाइएका निकाय
रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संसद सचिवालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
माग र आदेश
रिट निवेदनमा स्थायी र करार/अस्थायी कर्मचारीबीच विभेद हुने गरी भएका निर्णय र पत्राचार बदर गर्न माग गरिएको थियो। साथै, महँगी भत्ता, बिरामी बिदा, घर बिदा, संचयकोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधा समेत स्थायी कर्मचारी सरह उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पनि स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता पाउने भएका छन्।
