सेनाको हतियार प्रयोग गरी सेनाले आफ्ना सहकर्मीलाई हत्या गरेको भन्दै उक्त मुद्दा सैनिक अदालतले सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि जिल्ला अदालत चितवनले उतै पठाइदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सैनिक जवान गंगाधर ढकालविरूद्धको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले नै सुनुवाइ गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
तर उक्त मुद्दा सैनिक अनुशासनको मात्र नभएर फौजदारी अपराध भएकाले त्यसको क्षेत्राधिकार नियमित अदालतकै हुने जिकिर गर्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा निवेदन परेको थियो। उक्त मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमै फर्काउन आदेश माग्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदन हेटौंडा इजलासले खारेज गरेको थियो।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त मुद्दाको क्षेत्राधिकार सैनिक अदालत नभएर नियमित इजलासकै भएको जिकिर गर्दै रिट दियो। आइतबार उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार उक्त मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतकै क्षेत्राधिकार भएकाले उसले नै सुनुवाइ गर्न अन्तरिम आदेश भएको हो।
गएको साउनमा नेपाली सेनाको ‘द फेमस महिन्द्र दल गण’ शिवपुरीमा कार्यरत जवान ढकालले हुद्दा भरत गुरूङलाई चितवनको भरतपुर–१७ मा गोली हानी हत्या गरेका थिए। उक्त घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा चितवन जिल्ला अदालतमा हत्या मुद्दा चलाएको थियो।
उक्त मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दै न्यायाधीश हेमन्त रावलले अभियुक्त ढकाल र मुद्दासँग सम्बन्धित अरू सक्कल फाइल सैनिक अदालत पठाउन आदेश दिएका थिए।
संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार विपरीत जिल्ला अदालतले आदेश गरेको भन्दै सरकारी वकिल र महाधिवक्ता कार्यालय उपल्ला अदालत गएको हो ।