भारतद्वारा लिपुलेक सम्बन्धी नेपालको दाबी अस्वीकार, ‘इतिहास र प्रमाणमा आधारित छैन’ भन्दै कूटनीतिक संवादको प्रस्ताव
लिपुलेक व्यापारमार्ग पुरानो भन्दै भारतको कडा अडान, नेपालले संविधानमा उल्लेखित नक्सा दोहोर्याउँदै भौगोलिक दाबीमा अडिग
काठमाडौं, भदौ ४ । भारतले लिपुलेक नाकाको विषयमा नेपालले उठाएको दाबीलाई “ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन” भन्दै कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीचको सीमा व्यापार १९५४ मै सुरु भएको हो र दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। एकतर्फी रूपमा कृत्रिम भू-भाग विस्तार गर्नु स्वीकार्य हुँदैन।”
व्यापारिक मार्गको ऐतिहासिक सन्दर्भ
सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच हस्ताक्षर भएको “पञ्चशील सम्झौता” अनुसार लिपुलेक पासलाई व्यापार तथा तीर्थयात्राका लागि औपचारिक मार्गको रूपमा मान्यता दिइएको थियो। पछि सन् १९९१ मा दुबै देशबीच यो नाका पुनः खोल्ने सहमति भएपछि व्यापार क्रमशः पुनः सञ्चालनमा आएको हो।
नेपालले पनि दाबी दोहोर्यायो
यही प्रसंगमा नेपालले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको पुनः स्मरण गराएको छ। मन्त्रालयले महाकाली नदीको मूलस्रोतको आधारमा यी भूभाग नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमा पर्ने स्पष्ट पारेको हो।
कूटनीतिक समाधानको संकेत
यद्यपि भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरे पनि विज्ञप्तिमा “सीमासम्बन्धी विषयहरूलाई परस्पर सहमतिमा आधारित संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न भारत सधैं तयार छ” भनेर कूटनीतिक वार्ताको ढोका खुला राखेको छ।
निष्कर्ष / हुक:
लिपुलेक नाका केवल एक व्यापारिक रुट मात्र नभएर भारत, नेपाल र चीनबीचको रणनीतिक सम्बन्धको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। एकातर्फ भारत ऐतिहासिक सम्झौताको आधारमा अडिग देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाल संविधानमा आधारित नक्सासहित आफ्नो भू–अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा छ। यस्तो परिस्थितिमा तीनदेशीय संवाद वा द्विपक्षीय समाधान नै दीर्घकालीन स्थायीतर्फको बाटो हुन सक्छ।
